Serious threat to the lives of two Khalistan referendum organizers, RCMP issues ‘duty to warn’ notice

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ, RCMP ਵੱਲੋਂ ‘ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਵਾਰਨ’ ਨੋਟਿਸ

ਟੋਰਾਂਟੋ/ਵੈਨਕੂਵਰ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਲੇਡਨ, ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਅਤੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ‘ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਵਾਰਨ’ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਕ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੋਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭੱਜਣਾ ਜਾਂ ਲੁਕਣਾ ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।” ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਮਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਗੂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਸਰੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਐਡਮੰਟਨ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੋਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।