Sikh delegation submits important legal documents to Chinese officials for recognition of Khalistan referendum
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਿਆ
ਲੰਡਨ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਸੌਂਪੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਤਨ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖ ਵਤਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਉੱਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਜ ਨੇ ਇਕ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1947 ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈੱਡਕਲਿਫ਼ ਰੇਖਾ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਇਕ “ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ” ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਵਿੱਖੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ-ਸੰਪੰਨ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ 1973 ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ-ਸੰਪੰਨ ਕੌਮ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਸਿੱਖ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
