Sri Akal Takht Sahib issues strict order to Punjab Vidhan Sabha Speaker, asking him to reconsider the ‘Guru Granth Sahib Respect (Amendment) Act, 2026’

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ, ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਮੇਜਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।