Traders from 22 states unite to oppose the 0.4% fee on UPI; memoranda to be submitted to MPs

UPI ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕਜੁਟ, MP ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੰਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 22 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਫੀਸ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ‘ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ’ਤੇ ਫੀਸ ਬੰਦ ਕਰੋ’ ਅਤੇ ‘0.4 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ’ ਵਰਗੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਗਤ ਪਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਕਿਰਾਇਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਉਧਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਾਧੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੋਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।