We reached the moon but the social stigma of caste system still persists: Bombay High Court

ਚੰਦਰਮਾ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਮੁੰਬਈ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਚੰਦਰਮਾ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ “ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ” ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ “ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ” ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਸਫਾਈ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਡਾਂਗਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜੂਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ “ਖਤਰਨਾਕ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ” ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (d) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਲਾ ਢੋਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।”