Who will earn more from UPI charges—GPay, PhonePe, or the banks? Who stands to benefit?

UPI ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਕਿਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ,GPay, PhonePe ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

New Delhi, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (40 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ) ਦਾ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ MDR ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ—UPI ਐਪਸ, ਬੈਂਕ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ? ਨਵੇਂ ਮਾਲੀਆ-ਵੰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ MDR ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਾਹਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ Acquiring Bank ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ MDR ਰਕਮ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। UPI ਐਪਸ ਯਾਨੀ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (TPAPs) ਨੂੰ ਕੁੱਲ MDR ਰਕਮ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੈਕਐਂਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ। 10,000 ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਗਣਿਤ। 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ MDR ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੰਡ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ:
ਗਾਹਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 16 ਰੁਪਏ ਭਾਵ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 12 ਰੁਪਏ ਭਾਵ, 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਭਾਵ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਚਾਰਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰਾ MDR ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। UPI ਐਪਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ MDR ਦਰ 0.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
UPI ‘ਤੇ MDR ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
UPI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ-MDR ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਸ ਅਤੇ UPI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰੋਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਪਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।