35 special NDPS courts to be set up in Punjab; disposal of drug trafficking cases to be expedited

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਣਨਗੀਆਂ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ NDPS ਅਦਾਲਤਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇਜ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 385 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਲਗਪਗ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੇ 52,577 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 5,700 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ 385 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚ 35 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, 315 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 35 ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ, ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।