Punjab Cattle Feed Bill Gets President’s Assent After 7 Years: Unregistered Units Banned, 3-Year Jail for Adulteration

7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਨਿਯਮਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ, ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ

3 ਦਸੰਬਰ 2025, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਸ ਤੇ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਨਿਯਮਨ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 7 ਸਾਲ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੈਜ਼ੇਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:

• ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।
• ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।
• ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ।
• 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਿੱਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਲੀਗਲ ਰਿਮੈਂਬ੍ਰੈਂਸਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਖ਼ੀਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰੇਗਾ।