Big news for those wishing to bring family members to the US! A bill has been introduced in Parliament

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ! ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ‘ਬਿੱਲ’

Washington, ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ (H1-B) ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਾਬਾਮਾ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਟੌਮੀ ਟਿਊਬਰਵਿਲੇ ਵੱਲੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਹ “ਅਮਰੀਕਨਜ਼ ਫ਼ਰਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ” ਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ EB-1, EB-2 ਅਤੇ EB-3 ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਉਮਰ, ਤਨਖ਼ਾਹ, ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਪਾਊਸ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲ ‘ਚ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ Skill-based ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਫਸੇ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲਾਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।