Concerning news for the people of Punjab! A major revelation has emerged regarding pharmaceutical drugs

ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ! ਫਾਰਮਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫਾਰਮਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ 36,112 ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 51 ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਮਤ ਸਟਾਫ਼ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮਾ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 6, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ 5, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ 4-4 ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ 1-1 ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 11 ਖੇਤਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦਰਮਿਆਨ 16,788 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ 20.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਕਰਾਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।