Creative Company gets relief from High Court regarding removal of illegal flexes from unipoles

ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਲੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਜਲੰਧਰ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਓ. ਓ. ਐੱਚ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਹਟਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਓ. ਓ. ਐੱਚ. ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲੈਕਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਢਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਲੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਓ. ਓ. ਐੱਚ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਲੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਠੇਕੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 13.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਪੋਲਜ਼ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਤੈਅ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਲੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ (ਕੰਟੈਂਪਟ) ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।