Major referendum on Canada’s unity to be held on October 19; decision to be made on Alberta’s demand for a separate country

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ’ਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ *18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿੰਟਨ ’ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ *ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ *ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਲੰਡਨ/ਐਡਮਿੰਟਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ)- ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦਾ ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਲ ਦਸ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।