Supreme Court’s clear statement on digital fraud: victims should receive compensation

ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

New Delhi, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੁਆਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ’ (ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ.) ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2026 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਗੁਆਈ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ? ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਕੈਸਾ?