These employees of Punjab will face consequences, strict action is going to be taken

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੋਨਟ, ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਈ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਿੰਜਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਿੰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ, ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਟੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਈ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਿੰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਿੰਜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਹਨ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 111(2) (ਈ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ, (2013) 15 ਐੱਸ.ਸੀ.ਸੀ. 435 ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੂਬਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।