Will Sutlej return on OTT or not? Central committee makes big statement after reviewing the film

OTT ‘ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਅਤੇ 1994 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ 1995 ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗ ਕਮੇਟੀ (IDC) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਧਾਰਾ 69ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਰੱਖਿਆ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ, ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਆਦਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।